8वें वेतन आयोग का गठन: अप्रैल 2025 से पहले चेयरमैन, सदस्य और संदर्भ शर्तें तय होने की संभावना
केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की, जो अगले वर्ष की शुरुआत में अपनी सिफारिशें पेश कर सकता है। मोदी सरकार अगले महीने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम की घोषणा करने की तैयारी कर रही है।
आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है, और सभी संबंधित पक्ष अब सदस्य नियुक्तियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सरकार ने वेतन पैनल के गठन की सूचना दी, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर पर अटकलें शुरू हो गईं।
वेतन आयोग केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं है; यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों और अन्य सुविधाओं की भी समीक्षा करता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आयोग पुराने भत्तों को समाप्त कर सकता है और नए भत्तों को जोड़ने पर विचार कर सकता है।
सातवें वेतन आयोग के बदलाव: सातवें वेतन आयोग ने 196 भत्तों की समीक्षा की, जिनमें से 95 को मंजूरी दी गई और 101 को खारिज किया गया। कुछ भत्ते पूरी तरह खत्म कर दिए गए, जबकि कुछ को अन्य भत्तों के साथ मिला दिया गया।
सातवें आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन वृद्धि की सिफारिश की, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम वेतन 2,25,000 रुपये हो गया।
8वें वेतन आयोग पर नवीनतम जानकारी: 8वें वेतन आयोग का फ्रेमवर्क अप्रैल 2025 से पहले तय किया जा सकता है। एक बार गठित होने के बाद, आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में लगभग एक साल लगेगा। इस दौरान, आयोग विभिन्न हितधारकों, विशेषकर केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगा। अब देखना होगा कि 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों को कितना लाभ होता है और क्या नए भत्ते जोड़े जाते हैं।
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