Deduction in Salary of Air India Employees staying in Residential colonies / आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले एयर इंडिया के कर्मचारियों के वेतन में कटौती
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
Rajya Sabha
UNSTARRED QUESTION NO. : 2081
TO BE ANSWERED ON THE 20th March 2023
DEDUCTION IN SALARY OF AIR INDIA EMPLOYEES STAYING IN RESIDENTIAL COLONIES
2081. SMT SHANTA CHHETRI
Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:-
(a) whether Government has asked the Tatas to deduct salary of Air India employees staying in residential colonies; and
(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?
ANSWER
Minister of CIVIL AVIATION
(Shri Jyotiraditya M. Scindia)
(a) & (b) Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) constituted Air India Specific Alternative Mechanism (AISAM) to drive the strategic disinvestment process of the Air India Ltd.(AIL).
During the process of strategic disinvestment of AIL, it was decided that Al employees may continue to stay at the residential colonies of the company post divestment for a period of six months or till the property is monetized whichever is earlier. Appropriate binding legal and other arrangement including financial disincentives should be formulated to enable prompt vacation of the properties by the employees.
In view of the aforesaid and as part of the disinvestment process, this Ministry issued the mechanism for timely vacation of the accommodation at Air India (Al) colonies on 29th September 2021 which was addressed to Air India. As per the mechanism, all occupants of Al colonies were required to provide an undertaking that they shall vacate and hand over the peaceful possession of the accommodation at Al colonies within a period of six months post disinvestment i.e. by 27.07.2022.
The said mechanism envisages imposition of penal rent and damage charges on unauthorized occupants. Some employees of the erstwhile AIL are still in possession of the accommodations at the Al colonies. In view of this, Air India has implemented the mechanism on the unauthorized occupants of the Al colonies.
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भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2081
सोमवार, 20 मार्च, 2023 (29 फाल्गुन, 1944 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर
आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले एयर इंडिया के कर्मचारियों के वेतन में कटौती
2081. श्रीमती शांता क्षत्रीः
क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
(क) क्या सरकार ने टाटा से आवासीय कालोनियों में रहने वाले एयर इंडिया के कर्मचारियों के वेतन में कटोती करने के लिए कहा है; और
ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)
(क) तथा (ख): आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने एअर इंडिया लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के लिए द्वारा गठित एअर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्रव्यवस्था (एआईएसएएम) का गठन किया।
एअर इंडिया लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया के दौरान, यह निर्णय लिया गया था कि एअर इंडिया के कर्मचारी, विनिवेश के पश्मात छह माह की अवधि तक अथवा सम्पति का मौद्रिकरण होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, आवासीय कॉलोनी में अपना निवास बनाए रख सकते हैं। वित्तीय हतोत्साहन सहित उचित बाध्यकारी कानूनी और अन्य व्यवस्थाएं की जानी चाहिए ताकि कर्मचारी, संपति को तुरन्त खाली करें।
उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए एवं विनिवेश की प्रक्रिया के अंतर्गत, इस मंत्रालय द्वारा एअर इंडिया की कॉलोनियों में समय पर आवास खाली करवाने के संबंध में 29 सितम्बर, 2021 को एअर इंडिया को संबोधित एक तंत्रव्यवस्था जारी की गई थी। इस तंत्रव्यवस्था के अनुसार, एअर इंडिया कॉलोनियों के सभी निवासियों से यह शपथ पत्र दिए जाने की अपेक्षा की गई थी कि वे विनिवेश की तिथि के छह माह के पश्चात अर्थात 27.7.2022 तक एअर इंडिया की कॉलोनियों में अपने आवास का शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देंगे।
उपर्युक्त तंत्रव्यवस्था में अनधिकृत कब्जा धारियों पर जुर्माना किराए एवं क्षति प्रभार लगाए जाने की व्यवस्था है। पूर्ववर्ती एअर इंडिया लिमिटेड के कुछ कर्मचारियों के पास अभी भी एअर इंडिया कॉलोनियों में आवास के कब्जे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, एअर इंडिया द्वारा एअर इंडिया कॉलोनियों के अनधिकृत कब्जाधारियों के संबंध में तंत्रव्यवस्था का कार्यान्वयन किया गया है।
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