Amendments in Pension Schemes / पेंशन योजनाओं में संशोधन – Loksabha Q and A

Amendments in Pension Schemes / पेंशन योजनाओं में संशोधन – Loksabha Q and A

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3293
ANSWERED ON 21/03/2023

AMENDMENTS IN PENSION SCHEMES

3293. SHRI KULDEEP RAI SHARMA:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of the beneficiaries covered under National Social Assistance Programme (NSAP) pension schemes for old aged, widows and disabled persons living below poverty line in the Andaman and Nicobar Islands during the last three years;

(b) whether the Government is contemplating to make further amendments in the pension schemes;

(c) if so, the details thereof along with the steps being taken in this regard; and

(d) the steps taken by the Government to make pension schemes more inclusive?

ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SADHVI NIRANJAN JYOTI)

(a) The details of beneficiaries covered under National Social Assistance Programme (NSAP) pension schemes for old aged, widows and disabled persons living below poverty line (BPL) in the Andaman and Nicobar Islands during the last three years 1.e. 2020-21, 2021-22 and 2022-23 are as under:

(b) to (d): The assistance under NSAP pension schemes is sanctioned up to the scheme-wise, State/ UT-wise cap of beneficiaries under the scheme and the pension schemes have achieved almost 100% saturation in all States/ UTs. The States/UTs have the option to provide pension from their own sources in case there are more eligible beneficiaries over and above the State/UT cap under the NSAP pension schemes.

While considering the continuation of the NSAP for the 15th Finance Commission cycle (2021-26), the revision in the eligibility criteria, coverage and rate of assistance under the scheme was considered by the Government. However, the Government has approved continuation of NSAP scheme in its present form. Therefore, no proposal in regard to making amendments in pension schemes is under consideration at present.

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भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3293
(21 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पेंशन योजनाओं में संशोधन

3293. श्री कुलदीप राय शर्माः

क्या ग्रामीण विकासमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वृद्धजनों, विधवाओं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निःशक्तजनों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) पेंशन योजनाओं के अंतर्गत शामिलत्र लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या सरकार पेंशन योजनाओं में और संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पेंशन योजनाओं को और अधिक समावेशी बनाने के लिए कया कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीणविकासराज्य मंत्री
(साथ्वी निरंजन ज्योति)

(क): अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विगत तीन वर्षों अर्थात्‌ 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) पेंशन योजनाओं के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों का ब्यौरा इस प्रकार हैं:

(ख) से (घ): एनएसएपी पेंशन योजनाओं के तहत सहायता योजना-वार, योजना के तहत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सीमा तक स्वीकृत की जाती है और पेंशन योजनाएं सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 100% पूरी कर ली गई हैं। यदि एनएसएपी पेंशन योजनाओं के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सीमा से अधिक पात्र लाभार्थी हैं तो राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के पास अपने स्वयं के स्रोतों से पेंशन प्रदान करने का विकल्प है।

15वें वित्त आयोग चक्र ( 2021-26) के लिए एनएसएपी को जारी रखने पर विचार करते समय, सरकार द्वारा योजना के तहत पात्रता मानदंड, कवरेज और सहायता की दर में संशोधन पर विचार किया गया। तथापि, सरकार ने एनएसएपी योजना को इसके मौजूदा स्वरूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। अत: वर्तमान में पेंशन योजनाओं में संशोधन करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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Source : Loksabha

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