Education Cess collected by Government / सरकार द्वारा संग्रहित कुल शिक्षा उपकर
Government of India
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs
Lok Sabha
Unstarred Question No. 680
Answered on Tuesday, the 6th February, 2023
Education Cess
QUESTION
680. Shri T. R. Baalu
Will the Minister of Finance be pleased to state:-
Will the Minister of Finance be pleased to state:
(a) whether Education Cess collected by Government is transferred to the Ministry of Education in full every year;
(b) if so, the details thereof for the last five years;
(c) whether there has been shortfalls any in transferring the said cess and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and
(d) the extent to which the realization of targets has been impacted because of the said shortfalls in transfer of education cess to the Ministry of Education?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)
(a) to (d)
Ministry of Education is eligible for 60% and 15% of the total proceeds of Health and Education Cess to Prarambhik Shiksha Kosh (PSK) and Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh (MUSK**) respectively. The following table shows the actual transfer of share to the Ministry of Education during last 5 years:
(Rs. in Crore)
Financial Year | Cess Collected under Health & Education Cess | Eligible percentage share of Ministry of Education | Total Amount allocated to Ministry of Education |
2018-19 | 41177.44 | 28412.43 | 25227.90 |
2019-20 | 39131.09 | 27000.45 | 41308.60 |
2020-21 | 35821.54 | 24716.86 | 50729.61 |
2021-22 | 52732.33 | 36385.31 | 56788.25 |
2022-23* | 62500.01 | 43125.01 | 62350.00 |
Total | 231362.41 | 159640.06 | 236404.36 |
*Revised Estimates 2022-23
**The Reserve Fund related to the MUSK has not been created but the amount is being utilized by Ministry of Education for the schemes
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भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 680
(जिसका उत्तर सोमवार, 06 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है)
शिक्षा उपकर
680. श्री टी. आर. बालूः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार द्वारा संग्रहित कुल शिक्षा उपकर शिक्षा मंत्रालय को प्रतिवर्ष आवंटित कर दी जाती है;
(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त उपकर को आवंटित करने में कोई कमी दर्ज की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके कया कारण है; ओर
(घ) शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा उपकर हस्तांतरण में आई कमी के कारण लक्ष्य प्राप्ति किस हद तक प्रभावित हुई है?
उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
(क) से (घ)
शिक्षा मंत्रालय प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक और उच्च शिक्षा कोष (एमयूएसके”) के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल आय का क्रमशः 60 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के लिए पात्र है। निम्न सारणी पिछले 5 वर्षो के दौरान शिक्षा मंत्रालय को शेयर के वास्तविक हस्तांतरण को दर्शाती है:
(रु. करोड़ में)
वित्तीय वर्ष | स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के तहत एकत्रित उपकर | शिक्षा मंत्रालय के प्रतिशत शेयर की पात्रता | शिक्षा मंत्रालय को आवंटित कुल राशि |
2018-19 | 41177.44 | 28412.43 | 25227.90 |
2019-20 | 39131.09 | 27000.45 | 41308.60 |
2020-21 | 35821.54 | 24716.86 | 50729.61 |
2021-22 | 52732.33 | 36385.31 | 56788.25 |
2022-23* | 62500.01 | 43125.01 | 62350.00 |
कुल | 231362.41 | 159640.06 | 236404.36 |
* संशोधित अनुमान 2022-23
** एमयूएसके से संबंधित आरक्षित निधि नहीं बनाया गया है लेकिन शिक्षा मंत्रालय द्वारा योजनाओं के लिए राशि का उपयोग किया जा रहा है
Source : Loksabha
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