मोदी सरकार की इस सुविधा का दिवाली से होली तक फायदा उठा सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी – जानिए कैसे?

मोदी सरकार की इस सुविधा का दिवाली से होली तक फायदा उठा सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी – जानिए कैसे?

त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार 10 हजार रुपये का एडवांस देने का ऑफर दे रही है. अभी हाल ही में सरकार ने यह फैसला किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को एडवांस के तौर पर 10 हजार रुपये मुहैया कराए जाएं, ताकि त्योहार खुशी-खुशी मनाए जा सकें. सरकार के इस ऑफर के जरिए ऑफिसर्स समेत तमाम लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. सरकार के इस ऑफर की खास बात यह है कि इस एडवांस पर केंद्रीय कर्मचारियों को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा और वे आसान किस्तों में इस रकम को लौटा भी सकेंगे.

सरकार ने क्यों किया फैसला?

दरअसल, कोरोना संकट के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर सरकार ने आर्थिक गतिविधियों और खासकर बाजार में नकदी के प्रवाह (कैश सर्कुलेशन) को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है. सरकार के इस फैसले से उपभोक्ता मांग बढ़ने की उम्मीद है. एडवांस लेने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से रुपे प्री-पेड कार्ड मिलेगा, जो पहले से ही रिचार्ज होगा और वे इस कार्ड के जरिए त्योहारों के लिए आसानी से खरीदारी कर सकेंगे. इस फैसले से देश में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.

कब तक एक्टिव रहेगा रुपे कार्ड?

केंद्रीय कर्मचारियों को एडवांस देने के लिए सरकार की ओर से बांटा जाने वाला प्री-पेड रुपे कार्ड आगामी 31 मार्च 2021 तक एक्टिव रहेगा. इसका मतलब यह हुआ कि सरकार की ओर से मिलने वाले 10 हजार रुपये के एडवांस को केंद्रीय कर्मचारी दिवाली से लेकर होली तक खर्च कर सकते हैं. सरकार का कहना है कि इससे उपभोक्ता मांग बढ़ने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही, सरकार ने यह भी कहा है कि एडवांस के तौर मिलने वाले 10 हजार रुपये को केंद्रीय कर्मचारी 10 आसान किस्तों में लौटाएंगे. यानी वे 1-1 हजार रुपये के 10 किस्तों के जरिए सरकार को एडवांस का पैसा लौटा सकेंगे.

30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को दिया गया दिवाली बोनस

इसके साथ ही, सरकार ने 50 लाख के आसपास कर्मचारियों के एडवांस की व्यवस्था करने के अलावा करीब 30 लाख नन गजटेड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ को दिवाली का बोनस भी दे दिया है. इतना ही नहीं, पुरुष कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा भी देने का फैसला किया गया है. इससे एकल परिवार में रह रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा.

Source : prabhatkhabar.com