8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर – केन्‍द्र सरकार कर सकती है वेतन आयोग के गठन की घोषणा

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर – केन्‍द्र सरकार कर सकती है वेतन आयोग के गठन की घोषणा

लम्‍बे समय से इस बात की चर्चा हो रही है कि सरकार शीघ्र ही 8वें वेतन आयोग को क्रियान्वित कर सकती है। सूत्रों के अनुसार अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में निर्णय ले लिया है। नया वेतन आयोग 2026 में दो साल बाद लागू किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केन्‍द्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग बनाने का निर्णय ले लिया है, हालांकि, केंद्र द्वारा आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। यदि रिपोर्ट्स पर विश्वास करें तो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाहें आगामी वर्ष से 44 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

कर्मचारी संगठनों की मांग

विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की तिथि के घोषण करने की मांग की है। केंद्रीय कर्मचारी यह मानते हैं कि 8वें वेतन आयोग को इस वर्ष के भीतर गठित किया जाना चाहिए, ताकि 01 जनवरी, 2026 से लागू किया जा सके। कुछ समय पूर्व मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा हो रही थी कि केंद्र की NDA सरकार 8वें वेतन आयोग की गठन की सोच रही है। वर्तमान में कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

8वें वेतन आयोग के संबंध में अपडेट

पूर्व में केन्‍द्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए किसी भी प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को उनके वेतन और पेंशन के मूल्य में अवमूल्‍यन की कमी की प्रति‍पूर्ति हेतु महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) प्रदान करती है। वर्तमान में यह जुलाई 2023 से 46% की दर से प्रदान किया जा रहा है। DA/DR की दरें समय-समय पर AICPI-IW के आधार पर हर छह महीने में संशोधित की जाती हैं।

वेतन मैट्रिक्स

8वें वेतन आयोग के तहत आप भी अपने मूल वेतन की गणना कर सकते हैं। विदित हो कि छठे वेतन आयोग के तहत केन्‍द्रीय कर्मचारियों का न्‍यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये था, जिस पर 125 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया गया था। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के कारण, कर्मचारियों के वेतन में 14 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, DA भी दी जा रही है।

फिटमेंट फैक्टर

अगर हम 7वें वेतन आयोग के फार्मूले के आधार पर 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर की गणना करें, तो यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना रखती है, तो नया न्यूनतम मूल वेतन होगा 18,000 x 2.57 = 46,260 हो सकता है।

दूसरे केस में, यदि कर्मचारी संगठनों की मांग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना की मंजूरी प्राप्‍त होती है तो मूल वेतन 18,000 x 3.68 = 66,240 तक हो सकता है।

Source: Media Report

Follow us on Telegram Channel, Twitter and Facebook for all the latest updates