Rate of Interest on General Provident Fund (GPF) and other similar funds for the last quarter of FY 2021-22

Rate of Interest on General Provident Fund (GPF) and other similar funds for the last quarter of FY 2021-22

(TO BE PUBLISHED IN PART I SECTION 1 OF GAZETTE OF INDIA)
F.NO. 5(4)-B(PD)/2021
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Budget Division)

New Delhi, the 3 January, 2022

RESOLUTION

It is announced for general information that during the year 2021-2022, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) w.e.f. 1st January, 2022 to 31st March, 2022. This rate will be in force w.e.f. 1st January, 2022. The funds concerned are:

1. 1. The General Provident Fund (Central Services).
   2. The Contributory Provident Fund (India).
   3. The All India Services Provident Fund.
   4. The State Railway Provident Fund.
   5. The General Provident Fund (Defence Services).
   6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
   7. The Indian Ordnance Factories Workmen’s Provident Fund.
   8. The Indian Naval Dockyard Workmen’s Provident Fund.
   9. The Defence Services Officers Provident Fund.
   10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

(Ashish Vachhani)
Joint Secretary to the Govt. of India

To,

The Manager, (Technical Branch)
Government of India Press, Minto Road, Delhi.

F.No.5(4)-B(PDV2021

Copy forwarded to all MAinistries/Departments of Government of India, President’s Secretariat, Vice-President’s Secretariat, Prime Minister’s Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat. Cabinet Secretariat, Union Public Service Commission, Supreme Court, Election Commission and NITI Aayog.

Copy also forwarded to :—

1. Comptroller & Auditor General of India and all offices under his control.
2. Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority.
3. Controller General of Accounts (10 copies).
4. Ministry of Personnel Public Grievances and Pension (Pension Unit/All India Services Division).
5. Financial Adviser of Ministries/Departments (6 copies).
6. Chief Controller of Accounts/Controller of Accounts of Ministries/Departments.
7. Controller General of Defence Accounts.
8. Finance Secretary of all State Governments and Union Territories.
9. Secretary to Governors/Lt. Governors of all States/Union Territories.
10. Secretary Staff Side, National Council of JCM.
11. All Members, Staff Side, National Council of JCM.
12. NIC – For uploading on webhost.

(Parveen Singh)
Under Secretary (Budget)

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ)
एफ, संख्या 5(4/-बी(पी. डी.)/2021
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बजट प्रभाग)

नई दिल्‍ली, दिनांक 3 जनवरी, 2022

संकल्प

आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता हैं कि वर्ष 2021-2022 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकरमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च 2022, दर तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:

1. 1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
   2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
   3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
   4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
   5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएँ)।
   6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
   7. भारतीय आयु कारखाना कामगार भविष्य निधि।
   8. भारतीय गोदी कामगार भविष्य निधि।
   9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
   10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(आशीष  नी)
स॑युक्त सचिव भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक, (तकनीकी शाखा)
भारत सरकार मुद्रणालय ,
मिंटो रोड, दिल्ली ।

फा.संख्या 5(4)-बी (पी, डी.)/2021

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और नीति आयोग को प्रति प्रेषित।

निम्नलिखित को भी प्रति प्रेषितः-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और उनके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय।
2. अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण!
3. महालेखा नियंत्रक (10 प्रतियां)।
4. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन यूनिट/अखिल भारत सेवा प्रभाग)।
5. मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार (6 प्रतियां)।
6. मंत्रालयों/विभागों के मुख्य नियंत्रक/लेखा नियंत्रक।
7. सक्षा लेखा महानियंत्रक।
8. सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।
9. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सचिव/उप-राज्यपाल।
10. सचिव स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
11. सभी सदस्य स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
12. एनआईसी वैबहोस्ट हेतु।

(प्रवीण सिंह)
अवर सचिव (बजट)

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